Punjab News: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने पंजाब सरकार से की सब्सिडी की समय पर अदायगी की अपील, शानन प्रोजेक्ट पर उठाया सवाल
Punjab News: केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने पंजाब सरकार से साफ तौर पर कहा कि यदि वे घरेलू क्षेत्र को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और किसानों को कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली देना चाहते हैं, तो पंजाब सरकार को समय पर पावरकॉम को सब्सिडी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह असंभव है कि मुफ्त बिजली दी जाए और सब्सिडी का भुगतान समय पर न किया जाए। केंद्रीय मंत्री गुरुवार को चंडीगढ़ में पंजाब ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ETO, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां, स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह और उनके विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे।
पावरकॉम को समय पर सब्सिडी देने की बात
मनोहर लाल ने बैठक में कहा कि पंजाब सरकार जितनी चाहे उतनी मुफ्त बिजली दे सकती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि पावरकॉम को समय पर सब्सिडी दी जाए ताकि वह घाटे में न जाए। उन्होंने कहा कि यह वही बात है जो वे अन्य राज्यों की सरकारों से भी कह रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुफ्त बिजली देने का कोई लाभ नहीं होगा अगर सब्सिडी का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, जिससे बिजली विभाग को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा।
शानन प्रोजेक्ट का मुद्दा भी उठा
बैठक के दौरान पंजाब सरकार ने शानन प्रोजेक्ट का मुद्दा भी उठाया। पंजाब ने कहा कि यह परियोजना 99 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई थी और अब इसे पंजाब को सौंप दिया जाना चाहिए। पंजाब ने इस परियोजना के रखरखाव और विस्तार में काफी खर्च किया है और अब वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पर फैसला ले।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठक
एक विशेष बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके मंत्रिमंडल के साथ भी चर्चा की। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी शानन प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया। दोनों राज्यों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में मनोहर लाल ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और वे इस पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं। इसके बावजूद, पंजाब के मंत्री और अधिकारियों ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जरूर है, लेकिन केंद्र सरकार को पंजाब के पक्ष में लिए गए फैसले को लागू करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
पंजाब की मांगें
पंजाब ने बैठक में कई महत्वपूर्ण मांगें भी रखीं। पंजाब ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में पंजाब राज्य से पावर मेंबर की नियुक्ति की परंपरा को बनाए रखा जाना चाहिए और 2022 में किए गए नियमों को रद्द किया जाना चाहिए। पंजाब ने कहा कि नए नियमों के अनुसार, राज्य से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलेगा।
इसके साथ ही पंजाब ने यह भी मांग की कि कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सस्ती सौर पंपों की क्षमता कम से कम 15 हॉर्सपावर तक बढ़ाई जाए। इसके अलावा, पंजाब ने राज्य में तलवंडी साबो और नाभा के निजी थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोल डायवर्जन की अनुमति देने की भी मांग की।
पैडी स्ट्रॉ से बिजली उत्पादन के लिए सब्सिडी की मांग
पंजाब ने यह भी प्रस्ताव रखा कि पैडी स्ट्रॉ से बिजली उत्पादन करने वाले संयंत्रों को बायोगैस संयंत्रों की तरह सब्सिडी दी जाए। यह कदम पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा और राज्य में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगा।
सुलतानपुर लोधी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समय सीमा बढ़ाने की मांग
शहरी विकास के संबंध में पंजाब ने सुलतानपुर लोधी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता, और इसके लिए समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए।
पुलिस मुक्त वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की अपील
इसके अतिरिक्त, पंजाब ने प्रदूषण मुक्त वाहनों और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की मांग की। उन्होंने मोहाली-जरकपुर जैसे क्षेत्रों को चंडीगढ़ से जोड़ने के लिए एक क्लस्टर बनाने की सलाह दी, ताकि इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा सके और प्रदूषण की समस्या को हल किया जा सके।
समझौता और भविष्य की योजनाएं
बैठक के दौरान सभी ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य की बिजली और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगी। पंजाब ने अपने ऊर्जा विभाग के सुधारों और विद्युत उत्पादन की बढ़ती जरूरतों के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की मांग की। इस दौरान मनोहर लाल ने राज्य सरकार से कहा कि वे बिजली उत्पादन के क्षेत्र में राज्य की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए समय रहते आवश्यक कदम उठाएं।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने पंजाब सरकार को स्पष्ट रूप से यह सलाह दी कि यदि मुफ्त बिजली देना चाहते हैं तो पावरकॉम को समय पर सब्सिडी दी जानी चाहिए, ताकि बिजली विभाग घाटे में न जाए और राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। शानन प्रोजेक्ट और बिजली उत्पादन से संबंधित अन्य मुद्दों पर राज्य और केंद्र सरकारों के बीच तालमेल को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
पंजाब की सरकार ने अपनी कई महत्वपूर्ण मांगें केंद्र के सामने रखी हैं, जो न केवल राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को सुधारने में मदद करेंगी, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाएंगी। इन सभी मुद्दों पर जल्द समाधान की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि पंजाब के नागरिकों को बिजली, परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का लाभ समय पर मिल सके।